कलिलै उमेरमा आमा बन्ने बढ्दै

बैतडी, माघ १३ - 

प्रजनन अधिकार र चेतनाका नाममा बर्सेनि लाखौं रकम खर्चिने गरिए पनि जिल्लामा उमेरै नपुगी आमा बन्नेको संख्या बढ्दो छ । अघिल्लो वषर् को तुलनामा यसको संख्या बढेको हो । यो वर्ष १९ प्रतिशत महिला २० वर्ष नपुग्दै आमा बनेका छन् । गत वर्ष यो संख्या १७ प्रतिशत थियो ।

गत वर्ष पहिलो पटक गर्भ जााच गराउन आएका दुई हजार ५ सय ४५ महिलामध्ये ४ सय ७५ गर्भवती २० वर्षमुनिका थिए । जिल्लामा वर्षमा ६ हजार ८ सय ५८ महिला गर्भवती हुने गरेको तथ्यांक छ । सानै उमेरमा गर्भवती हुनेमा दुर्गम भेगका र दलित तथा विपन्न वर्गका महिलाको संख्या बढी छ । विपन्न समुदायमा चेतना अभावका कारण सानै उमेरदेखि गर्भवती हुुने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

महिला सचेतना, प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार लगायतका कार्यक्रम गर्न दर्जनभन्दा बढी सरकारी गैरसरकारी निकायले बर्सेनि लगानी बढाए पनि उपलब्धि हुन सकेको छैन । प्रजजन स्वास्थ्यमा लगानी बढे पनि बाल आमाको संख्या बढ्नु चिन्ताजनक विषय भएको परिवार नियोजन संघका शाखा प्रबन्धक चे तराज फुलारा बताउँछन् । 'संख्या घट्नुपर्नेमा बढ्दै गएको छ,' प्रबन्धक फुलाराले भने, 'सामाजिक मान्यता र पारिवारिक दबाब मुख्य कारण भएकाले ग्रामीण तह सम्म चेतना बिस्तारमा जरुरी छ ।'

यहाँको समुदायमा रजस्वला नहुँदै छोरीको बिहे गर्ने परम्परा कायम छ । रजस्वला भएकी छोरीको कन्यादान हुन नसक्ने अन्धविश्वासले ग्रामीण समुदायमा सानै उमेरमा बिहे गर्ने गरेको अधिकारकर्मी बताउँछन् । साथै सन्तान जन्माउने इच्छा पुरुषको नियन्त्रणमा हुने गरेको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् । 'सन्तान जन्माउन महिलाले आफू निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।' बाल विवाह र छाउपडीविरुद्ध काम गर्दै

आएकी महिला उत्थान समाजकी अध्यक्ष कृष्णा बिष्टले भनिन्, 'पारिवारिक दबाब र सामाजिक मान्यताका कारण सानैमा आमा बन्ने बाध्यता देखिन्छ ।'

कलिलो उमेरमा आमा बन्नेमध्ये कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा जचाउन नआएका हुन सक्ने स्वास्थ्य कार्यालयको अनुमान छ । 'धेरैजसोले गर्भवती जाँच गराउँदैनन् ।' स्वास्थ्य कार्यालयका परिवार नियोजन सुपरभाइजर डिल्ली जोशीले भने, 'गर्भ जाँच गराउनेको संख्या बढेकाले यो तथ्यांक बढेको हो ।' चे तना बढ्दै गएकाले जचाउन आउनेको संख्या बढेको स्वास्थ्य कार्यालयको दाबी छ । कम उमेरमा बच्चा जन्माउने महिला र शिशुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गरेको छ । पाठेघर खस्ने, रक्त अल्पता हुने सँगै मृत्यको समेत जोखिम हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । जिल्लामा प्रजनन र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा खर्च हुने बजेट यकिन तथ्यांक कसैसित छैन । जिविसका सामाजिक शाखा प्रमुख तथा निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी नविनचन्द्र पाण्डेय तथ्यांक नदिने भएकाले लगानीको विवरण संकलन हुन नसकेको बताउँछन् ।

जिल्ला विकास समिति, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, जर्मन विकास नियोग (जीआईजेड), सेभ द चिल्ड्रेन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष -यूएनएफपीए), गरिबी निवारण कोष, परिवार नियोजन संघ, केयर नेपाललगायतका एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् ।