सुर्खेत, माघ १३ -
असुरक्षाका कारण विस्थापित भएर दुई दिनदेखि सुर्खेत आएका दैलेखका पत्रकारलेे ७ बुँदे अडान राख्दै एकीकृत माओवादी र सरकारले लिखित प्रतिबद्धता नजनाएसम्म दैलेख नर्फकने जनाएका छन् ।
दैलेख घटनाको छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित समितिसँग शनिबार पत्रकार महासंघ दैलेखका अध्यक्ष पुष्कर थापाले ७ बुँदे अडान सार्वजनिक गर्दै पत्रकारको सुरक्षामा सुरक्षा संयन्त्र संवेदनशील हुन आग्रह गरेका हुन् । दैलेख पुगेर सुर्खेत आएका छानबिन टोलीसमक्ष असुरक्षाका कारण विस्थापित पत्रकारहरूको तर्फबाट आफ्ना भनाइ राख्दै अध्यक्ष थापाले एकीकृत माओवादीको जिल्ला सम्मेलनमा सुर्खेतबाट डीआईजीले नै स्कर्टिङ गरेर माओवादीका हतियारधारी वाईसीएल कार्यकर्तालाई दैलेख पुर्याएकोमा गुनासो गरे ।
वाईसीएलले पत्रकारलाई होटलमै खोजी गर्नु, आफू निकटका बाहेक अन्य पत्रकारलाई माओवादीको सम्मेलनमा प्रवेश नदिइएको उल्लेख गर्दै १० पत्रकारलाई डेकेन्द्र बनाइदिने धम्की दिइनु र त्यसको १० मिनेट नबित्दै हाम्रो तेस्रो आँखा दैनिकको कार्यालय तोडफोड गरिनुले एमाओवादी पत्रकारप्रति आक्रामक रहेको उनीहरूले बताए ।
डेकेन्द्र हत्याका आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेलगत्तै दुवै माओवादीका जिम्मेवार नेताहरूले पत्रकारसँग हातपात प्रयास गरेको, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख नभएको मौका छोपी छानीछानी पत्रकारमाथि आक्रमण गर्ने योजना बुनिएको सूचना पाएपछि जिल्लामा बसेर पत्रकारित गर्न असहज ठानेर विस्थापित हुनुपरेको शनिबार सार्वजनिक भएको ७ बुँुदेमा उल्लेख छ ।
विस्थापित पत्रकारहरूको ७ बुँदे अडान सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिलाई बुझाइएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं समितिका संयोजक लक्ष्मीप्रसाद ढकालले अडानपत्र लिँदै दैलेखको अवस्था जस्तो छ, त्यस्तै प्रतिवेदन बुझाइएने आश्वासन दिए । टोलीमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी गोपाल भण्डारी, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी उत्तम खड्का र अनुसन्त्रानका डीआईजी दिलिप रेग्मी रहेका छन् ।
टोलीलाई पत्रकारहरूले दैलेख घटनाको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नै भएको आरोप लगाए । साथै उनीहरूले माओवादी कार्यकर्तालाई स्कर्टिङ गरेर दैलेख पुर्याउने डीआईजीलगायत उच्च सुरक्षा अधिकारीलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई सरुवा गरी कारबाही गरेकोमा आक्रोश पोखेका छन् ।
पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव जगत नेपालले दलहरू बीचको विवादलाई मात्र नभई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा एकीकृत माओवादीका कार्यकर्ताद्वारा ज्यान मार्ने धम्की दिएकै कारण जिल्लै छोडेर पत्रकार विस्थापित भएको घटनालाई छानबिन समितिले सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । छानबिन समितिका संयोजक ढकालले आफूहरूलाई दिइएको सात दिनको अवधिमा पत्रकार विस्थापितको विषयलाई नभई माघ १० गते भएको घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने मात्र अधिकार दिइएको बताए ।
पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सूर्यमणि गौतमले दैलेख घटना र पत्रकार विस्थापितको विषयमा छानबिन गर्न पहिला प्रहरीका क्षेत्रीय प्रमुख र क्षेत्रीय प्रशासकलाई निलम्बन गरी कारबाही सुरु गर्न माग गरेका थिए । विगत दुई दिनदेखि विस्थापित पत्रकारलाई सुरक्षा र पुनस्र्थापनाका लागि महासंघले प्रयास जारी राखेको बताउँदै सचिव जगत नेपालले विस्थापित पत्रकारको पुनस्र्थापनाका लागि महासंघले तीन वटा विकल्पमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिए ।
No comments:
Post a Comment