खाना पकाउने ग्यास आयात गर्न नेपाल आयल निगमले ५० बुलेट थप्ने भएको छ । नाकाबन्दी खुलेको दुई महिना बित्दा ग्यास अभाव कायमै रहेपछि आपूर्ति बढाउन तत्काल बुलेट थप्ने निर्णयमा कम्पनी पुगको हो ।
निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेका अनुसार अप्रिल महिनाका लागि भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) सँग करिब ४० हजार टन ग्यास माग गरिएको छ । ती ग्यास ढुवानी गर्नका लागि पनि बुलेट थप्न लागिएको हो । अहिले ग्यासको मासिक कोटा करिब ३० हजार टन तोकिएको छ ।
‘अप्रिल महिनामा करिब ४० हजार टन माग गरेका छौं, अहिलेकै बुलेटबाट सबै ल्याउन समय लाग्न सक्छ,’ निगमका प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘थप ग्यास आयात गर्न तत्काल थप ५० वटा बुलेट थप्ने तयारी छ ।’ निगमका अनुसार राम बात्राले ३५ र सतीश शर्माले १५ बटा बुलेट दिने लागेको हुन् ।
दुवै भारतीय ट्रान्सपोर्टर हुन् । निगमका अनुसार अहिले ५ सय २३ वटा मात्रै बुलेट छन् । तीमध्ये करिब १० प्रतिशत बिग्रेका र प्रयोगविहीन छन् । ती बुलेटबाट मासिक करिब ३० हजार टन मात्रै ग्यास आयात गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा बुलेट थप्न आवश्यक रहेको व्यवसायीको दाबी छ ।
‘बरौनीमा ग्यास लोड भएको करिब एक सातामा काठमाडौं आइपुग्छ, अहिले भएको बुलेटले करिब ३० हजार टन मात्रै आयात गर्न सक्छन्,’ एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, ‘ग्यासको कोटा बढे बुलेटको संख्या पनि बढाउन आवश्यक छ ।’
एक बुलेटमा १८ टन ग्यास हुन्छ । त्यसबाट साढे १२ सय सिलिन्डर ग्यास हुन्छ । ग्यास ढुवानी गर्नुपरे व्यवसायीले भारतको ट्रान्सपोर्टरमार्फत बुलेट भाडामा लिन्छन् । यस्तो क्रम ४० वर्षदेखि जारी छ । व्यवसायीका अनुसार भारतका ७ वटा ट्रान्सपोर्टरबाट भाडामा लिएर ग्यास ढुवानी हुन्छ ।
निगमका अनुसार ढुवानीमा कुनै समस्या नभएकाले अप्रिलमा कोटाभन्दा बढी आयात गर्ने आयोजना छ । ‘ग्यासको कोटा ३० हजार टन हुँदा करिब २८ हजारसम्म आयात भएको छ, आईओसीले ४० हजार टन ग्यास दिए करिब ३५ देखि ३६ हजार टन आयात गर्न सकिन्छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘यसले बजार व्यवस्थापनमा केही सहज होला ।’
आफ्नै बुलेट नहुँदा भारतीय ट्रान्सपोर्टरको दु:ख सास्ती भने खेप्नुपरेको छ । ट्रान्सपोर्टरको दु:ख सास्ती र ढुवानीबाट अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिन थालेपछि निगमले ग्यास कम्पनीलाई ग्यास बुलेट खरिद गर्न स्वीकृतिसमेत दिएको छ ।
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार व्यवसायीहरूलाई ४ सय ५० बटा बुलेट बनाउन स्वीकृति दिइएको छ । कुन/कुन उद्योग र कति परिमाणमा बनाउनका लागि संघलाई जिम्मा दिएको निगमले जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष घिमिरेले कम्पनी छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘मुलुकमा ४ सय ५० वटा बुलेट भए ढुवानीका लागि पर्याप्त हुन्छ, सरकारको अनुमतिअनुसार संघले सोहीअनुसार तयारी गरेको छ,’ उनले भने ।
ती बुलेटहरू भारत र चीनबाट ल्याइने उनले बताए । शिव घिमिरेका अनुसार एउटा बुलेट बनाउँदा करिब एक करोड रुपैयाँ लाग्छ । सरकारले भन्सार छुट दिए करिब ७० लाख रुपैयाँ जतिमा तयार हुन्छ ।
बुलेट खरिद प्रक्रिया उद्योगकै लागि भएकाले सरकारले भन्सार छुट दिनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ । ‘छुटका लागि आपूर्ति मन्त्रालय र निगममार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्रचार गरेका छौं,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘अर्थले छुट दिएलगत्तै काम सुरु गर्छांै ।’ यस्तै भारतबाट मागअनुसार ग्यास आयत हुन नसकेपछि सरकारले तेस्रो मुलुकबाट पनि ल्याउने गृहकार्य गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ग्यासको माग बर्सेनि १३ देखि १५ प्रतिशतले बढेको छ । सोहीअनुसार भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) ले ग्यास दिन नसकेपछि तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने तयारी गरेको हो । तेस्रो मुलुकबाट ग्यास आयात गर्दा पनि बुलेट थप्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ ।
No comments:
Post a Comment