कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २५ पुस -
सरकारले ५८ वर्षपछि कोसी ब्यारेज बनाउँदा विस्थापित भएकालाई आवश्यक क्षतिपूर्तिका लागि पहल थालेको छ । विस्थापितहरूले विराटनगरमा ऊर्जामन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालालाई दबाब दिएपछि उनले क्षतिपूर्तिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई पत्राचार गरेका छन् ।
भारतबाट भने यसको प्रतिक्रिया आएको छैन ।
“कोसीबाँध निर्माणका क्रममा विस्थापित जनतालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ऊर्जाले परराष्ट्रमार्फत भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको छ,” ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले भने, “गत असोजमा विराटनगरमा कोसी उच्चबाँधसम्बन्धी छलफलमा प्रभावित जनताले कोसी ब्यारेज बनाउँदा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको क्षतिपूर्ति मागेकाले क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ ।
ब्यारेज निर्माण भएपछि नेपाल–भारत संयुक्त अध्ययन टोलीले ७ हजार ६ सय बिघा जग्गाकोे क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन क्षतिपूर्ति सिफारिस गरेको थियो ।
वि.सं. २०११ वैशाख १२ गते नेपाल र भारतबीच कोसी नदीमा बाँध बाँधी सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि सुरु भएको कोसी बाँध निर्माणका क्रममा विस्थापित जनताले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन योजना, विकास तथा भूमिसुधार मन्त्री जनरल महावीरसमशेर राणा र भारतका तर्फबाट योजनामन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जमिनको तत्कालीन मूल्यअनुसार २०११ सालमै स्थानीयले १० करोड पाउनुपर्ने सरकारी प्रतिवदेनमा उल्लेख छ, तर भारतले सन्धिको पालना नगर्दा र नेपालले अन्तरिम व्यवस्था गरी जमिन गुमाएका जनतालाई राहत व्यवस्था नगर्दा विस्थापित जनता घरबारविहीन भएका थिए । पछिल्लो दशकमा भारतसँग यो विषयमा छलफल नै हुन छाडेको थियो ।
सो सम्झौताअनुसार कोसी योजना सफल पार्नका लागि सुनसरीको चक्राघाटदेखि भण्टाबारीसम्म र भारदादेखी पश्चिमी तटबन्धसम्मको जल तथा कृषियोग्य भूमि, बेलुकादेखि सीमावर्ती कुनौलीसम्मको ८० वर्गमिलको वनक्षेत्र र उर्वर भूमि भारतको आग्रहमा नेपालले आफ्नो जनताबाट अधिग्रहण गरेको थियो ।
यसैगरी बाँधका लागि ५० मिल लम्बाइ र १ हजार ४ सय ८२ फुट जमिन भारतको स्वामित्वमा रहने गरी अधिग्रहण गरिएको थियो भने २ सय ५० बिघा र अर्को थप ८० वर्गमिल उर्वर कृषियोग्य जमिनसमेत जनताबाट अधिग्रहण गरी भारतलाई बुझाइएको थियो । ती भूमिहरू हालसम्म आयोजनाको स्वामित्व लिएको भारतकै अधीनमा छ, तर जग्गा अधिग्रहणबापतको रकम भारतले दिने सम्झौता भए पनि स्थानीयले अझैसम्म पाएका छैनन् ।
सम्झौतापत्रमा उल्लिखित योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जग्गा अधिग्रहणबापत नेपाली जनताले त्यतिबेलै भारतका तर्फबाट १० करोड मुआब्जा पाउने भनिएको थियो ।
नेपाल सरकारले आयोजनाका लागि आफ्ना जनताको जग्गा अधिग्रहण गर्ने र भारतले जग्गाको मुआब्जा दिने सन्धिको धारा ८ मा उल्लेख छ, जसअन्तर्गत त्यसको क्षतिपूर्ति भारतले भर्ने उल्लेख छ । एउटा बाँधको आयु सालाखाला १ सय वर्षको भए पनि १ सय ९९ वर्षका लागि कोसी सम्झौता भएको छ ।
कोसी बाँधले भारतको २ लाख १४ हजार हेक्टर भूमिलाई डुबानबाट बचाउँछ र २ लाख ६१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्छ, तर नेपालले भने २५ हजार हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
No comments:
Post a Comment