निर्वाचन आयोगले राख्यो ३ सर्त

काठमाडौ, चैत्र ४ -

संविधानसभा चुनाव असारमै गर्न निर्वाचन आयोगले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्सँग तीन सर्त राखेको छ । निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, बजेट व्यवस्था र ऐन संशोधन भए असारमा चुनाव गर्न सकिने आयोगका अधिकारीले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई जानकारी गराएका हुन् । रेग्मीले आइतबार आयोगका सचिव नारायणगोपाल मलेगो, सहसचिवत्रय मधुप्रसाद रेग्मी, महेश्वर न्यौपाने, अनिल ठाकुर लगायतसँग चुनाव गर्न आवश्यक प्रबन्धबारे जानकारी लिएका थिए ।

छलफलमा रेग्मीसँगै दुवै मन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे र हरि न्यौपाने, मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल पनि सहभागी थिए । 'के-कस्ता काम भएका हुन् र के गर्नुपर्ने हो भनेर छलफल भयो,' न्यौपानेले भने ।

सचिव मलेगोले निर्वाचनका लागि कम्तीमा ७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ चाहिने भएकाले जतिसक्दो छिटो त्यसको प्रबन्ध हुनुपर्ने माग राखेका थिए । 'यो अनुमानित खर्च हो,' मलेगोले भने, 'जति छिटो निकासा हुन्छ, काम गर्न उति सजिलो हुन्छ भन्यौं ।'

बजेटभन्दा पनि पहिले आयुक्त नियुक्ति आवश्यक भएको पनि उनले जानकारी गराएका थिए । त्यसका अतिरिक्त निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन र संविधानसभा निर्वाचन गराउने ऐनको संशोधन हुनुपर्ने आयोगका अधिकारीहरूले बताएका थिए । अघिल्लो निर्वाचनको मतदाता नामावली नामका आधारमा बनेको थियो । अहिले पहिचानका आधारमा बन्ने भएकाले ऐन संशोधन जरुरी भएको आयोगका प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोग ऐनमा २०६४ मंसिर मसान्तसम्ममा १८ वर्ष पुगेकाले मत खसाल्न पाउने उल्लेख छ । आयोगले भने यही चैत मसान्तसम्ममा १८ वर्ष पुगेकाले मत खसाल्न पाउने गरी तयारी गरिरहेको छ ।

संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पनि संशोधन अपरिहार्य भएको आयोगले बतायो । उक्त ऐनमा संविधानसभाको चुनाव एक पटक मात्रै २०६४ मा हुने उल्लेख छ । दोस्रो पटक पनि हुने त्यसमा पार्न संशोधन आवश्यक छ । 'यी तीन कुरा संशोधन भएपछि कुनै कानुनी बाधा हुने छैन,' मलेगोले रेग्मीलाई भनेका थिए, 'आयुक्तको नियुक्ति र बजेटको व्यवस्था भए असारमै चुनाव गराउन सक्ने तयारी र क्षमता हामीसँग छ ।' रेग्मीले 'हालसम्म आयोगले के-के गर्‍यो ?' भनेर पनि सोधेका थिए । जवाफमा आयोगले १ करोड १० लाख मतदाताको नामावली संकलन पूरा भइसकेको सुनाएको थियो । 'पछिल्लो जनगणनाअनुसार उमेर पुगेका १ करोड ५४ मतदाता छन्,' आयोगका अधिकारीले जवाफमा भनेका थिए, 'कम्तीमा १ करोड ३५/४० लाख पुगेपछि अन्तिम तयारी भएको मानिने हुनाले ३० लाख जतिको संकलन बाँकी छ ।' संकलनका लागि २३ जिल्लामा निर्वाचन आयोगको टोली गाउँ-गाउँ पुगिसकेको, ४५ जिल्लामा जान ठिक्क परेको र बाँकी सात जिल्लामा पनि केही दिनमै जाने तयारी भएको जानकारी रेग्मीलाई उनीहरूले गराएका थिए । 'मुख्य चुनौती भनेकै मतदाता नामावली संकलन हो,' ठाकुरले भने, 'वैशाख मसान्तसम्म सक्ने छौं ।' नागरिकता हुनेको तस्बिर सहितको परिचयपत्र बनाइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, 'नागरिकता नबनाएकाले मतदाता परिचयपत्र नपाउने हुनाले तत्काल बनाउन पनि सूचित गर्न चाहन्छौं ।' टोली गाउँमा जाँदा परिचयपत्र बनाउन छुटेकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा नागरिकतासहित गएर बनाउन सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको जानकारी पनि आयोगका कर्मचारीले रेग्मीलाई गराएका थिए ।