किरण भण्डारी, पूर्व सभासद सदरुल मियाँ हकको जेठ ६ गते राती हत्या भयो। आफ्नै पेट्रोल पम्पमा सुतिरहेको बेला। स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएर बिजयी सप्तरीका प्रिय नेताको रहस्यमय मरणले जनता उर्लिए। मुस्लिम समुदाय आक्रोशित झन् आक्रोसित भयो।
शोकसन्तप्त श्रीमती नुरजहाँ खातुन, अविवाहित छोरी रुबेदा खातुन र परिवारका सदस्य सडका उर्लिए। घटनाको छानबिन गरि दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरे।
सरकार थर्काउन सबैभन्दा सजिलो माध्यम सडक हो।
पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द गरे। भर्खर ४५ वर्ष टेकेकी श्रीमती र २२ वर्षियाँ रुबेदा सहित अविवाहित छोरीहरु वियोगको पिडाले घरि चेत घरि अचेत भइरहे। बग्रिएको बेला हत्यारको खोजी गर्न माग गर्थे, आमाछोरी नै।
उनीहरुको दुर्दशा देखेर जनमानस झन् उरालियो।
हत्याको छानबिन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउने काम तुरुन्त फत्ते हुने हैन। सरकारलाई जसरि हुन्छ तत्काल जनआक्रोश मत्थर पार्नु थियो। बाटो खुलाएर आवागमन सहज बनाउनु थियो।
२०६२/६३ को जनआन्दालनयता कोहि मरेको/मारिएको कारण उर्लिने आक्रोस साम्य पार्न सबै सरकारले
अचुक फर्मुला अपनाउँदै आएका छन्।
खिलराज रेग्मी सरकारले त्यहिँ पुरानो प्रेस्त्रि्कप्सनमा लेखिएको ओखती प्रयोग गर्ने राणनीति बनायो– क्षतिपूर्ती, शहिद घोषणा आदि आदि।
गृह मन्त्रालयले सिडिओ र प्रहरी मार्फत् सप्तरीका आन्दालनकारीमा सूचना पास गर्यो। 'हत्याको न्यायिक छानविन, १० लाख क्षतिपूर्ती, शहिहद घोषणा ', ' उताबाट माग आयो।
गृहमन्त्री माधव घिमिरेले क्याविनेटका सहकारीहरुसँग सदरुल परिवारको मागबारे जानकारी गराए।
क्याविनेटमा छलफल भयो।
सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी शन्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने हो। अपराध हुन नदिने हो। अपराध भइहाले त्यसको निश्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हो। दोषी देखिएको अभियुक्तलाई अदालतको कठघरामा पुर्याउने हो, बस्।
गृह मन्त्रालयमा प्रभावसाली सचिव सिद्व भइसकेका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले स्मरण गराए– प्रहरिको अनुसन्धान नै नआई क्षतिपुर्ती दिनु हतार पो हुने हो कि!
मन्त्रिपरिषद्मा मुख्य सचिवले सुझाव सम्म दिने हो। त्यसलाई ग्रहण गर्ने नगर्ने अध्यक्ष र मन्त्रीहरुमा खुशि। त्यस्तो सुझाव मन्त्रिपरिषद्लाई जायज लागेन।
हुन पनि अचानोको चोट खुकुरीले जान्दैन नै। सप्तरीमा जारी आन्दोलन र राजमार्ग अवरुद्व कसरि खुलाउने भन्ने टन्टा खिलराज रेग्मी र गृहमन्त्री घिमिरेलाई थियो होला।
कता प्रक्रिया, कता विधि, कता औचित्य।१० लाखक्षतिपूर्ती दिने निर्णय भयो।
आफूबिरुद्व नाराबाजी सुन्नुभन्दा पपुलिष्ट हुनु जाती! सरकारको मनोदशा यस्तै थियो होला।
त्यहाँमाथि मुलुकको ठूलो जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला पार्टीको सरकारले समेत लगभग अकालमा (आत्महत्या बाहेक) मरेका जोकोहिलाई तँछाडामँछाड गर्दै १० लाख बाँड्ने परिपाटी अपनाउँदै आएको थियो।
संयोगले केहि लाख क्षतिपूर्ती र सहिद घोषणा गरेर आक्रोस निस्तेज गर्ने मोडेल २०६३ को मधेश आन्दोलनबाट झाङ्गिएको थियो। हत्याराको खोजी वा अनुसन्धान भन्दा प्रहरी, प्रशासन र सरकारको दिलचस्पी यहि सजिलो उपायमा देखिन्थ्यो।
संसारलाई नै चकित पार्नेगरि नेपाल कर्मचारी, शिक्षक, सडक दुर्घटना, विद्यार्थि, मजदूर, यात्रु जुुनसुकै क्याटोगोरीका सहिद भए।
यस्तो प्रवृत्तिले राणाहरुसँग छाती खोलेर सहिद भएका चार सहिदको घोर अपमान त भयो नै केहि हदसम्म यो बेथिती राज्यलाई लुट्ने काइदा पनि भयो।
रेग्मी सरकार के कम।
१० लाखको सन्देश बोकेर मन्त्री घिमिरे स्वयं सप्तरी पुगे। चिसो पहाडी जिल्ला पाल्पामा जन्मेर काठमाडौंमा करिअर बनाएका उनले मधेसको जेठको धुपको पर्वाह गरेनन्। प्रदर्शनकारी, परिवार र स्थानिय नेतासमक्ष राहतको प्याकेज घोषणा गरे।
'शहिद पनि घोषणा हुनुपर्छ,' शोकविह्वल देखिने पत्नी, परिवार सहितको माग बाँकि नै थियो। सप्तरी प्रहरी र प्रशासनले गृहमन्त्रीलाई उदृत गर्दै सडकमा उत्रेकाहरुलाई त्यो माग पनि पुरा गर्ने आश्वासन दिए।
आन्दोलन थामथुम भयो। तीनदिनको हस्याङ्फस्याङ् पछि वल्ल मृतकको लास उठ्यो। किरियाकर्म सुरु भयो। हाईवे खुल्यो। सिंहदरवारलाई हाइसञ्चो भयो। गृहमन्त्रीको स्थलगत पहल सार्थक भयो।
सदरुल हत्याको प्रहरी र न्यायिक छानबिन आयोग खटाइसकिएको थियो। जिल्लामा प्रहरी अनुसन्धान 'नेचुरल कोर्स'मा अघि बढ्यो।
बिहिबार रेग्मी, घिमिरे र उच्च सरकारी अधिकारीहले जानकारी पाए– सादरुलको हत्या उनकै श्रीमती र छोरीले गराएका रहेछन्। छोरीको प्रेमिकाको सहयोगमा भएको हत्यामा पेशेवरहरुलाई भाडामा लिइएको रहेछ ।
पन्ध्र दिन पनि नवित्दै त्यो काण्डमा फिल्मी टि्वस्ट आयो। सिंहदरवारको चयन हराम हुने खालको टि्वस्ट।
यो सूचनाले सिँहदरवारमा अर्को हस्याङ् फस्याङ् सुरु भयो। पहिले क्षतिपूर्ती दिँदा जस्तै अध्यक्ष, मन्त्री र मुख्य सचिवहरुको धपेडि सुरु भयो।
बिहिवार बेलुका मुख्य सचिव पौडेलले नै अर्थ मन्त्रीलाई फोन गरे– सरकारको बेइज्जत नै भयो। १० लाख गइसकेको छैन भने रोक्दिनुपर्यो।
सदरुल परिवारको हातमा दाम पुग्नुनपुग्नु ठूलो कुरा हैन। त्यो रकम गइसकेको भएपनि फिर्ता लिन सरकारका लागि कुनै आइतबार छैन।
महत्वपूर्ण कुरा हामी माथि शासन गरिरहेको सरकार कति नलायक छ भन्ने हो। जनताको मानो खाएको यसको सुन्ने कान, हेर्ने आँखा, सोच्ने दिमाग कति निकम्मा छ भन्ने हो।
यो कति काँतर छ भन्ने हो। मोबफोबिया (भीड) बाट कतिसम्म भयभित हुन्छ भन्ने हो।
ताली खाने निर्णय गर्न कतिसम्म लालायित छ भन्ने सशक्त प्रमाण हो सदरुल प्रकरण।
भीडले जे भन्यो त्यहिँ गर्ने हो भने प्रहरि, प्रशासन, गुप्तचर र राज्यका अरु अंगमा सरकारले किन अबौ लागनी गर्नुपर्यो?
प्रहरि अनुसन्धान जारी रहँदै किन सरकारले क्षतिपूर्तीको निर्णय गर्यो?
सिंहदरवारले छानविन समिति बनाएर लाखौं खर्चेको छ। उनीहरुले सप्तरी नै नटेकी राज्यको ढुकुटीबाट परिवारलाई किन १० लाख दिनुपर्यो?
हत्याको जड नै नखुट्याई दिइने यो रकमलाई रिसवत भन्ने कि नभन्ने?
राज्यलार्य भीडको पछि दौडने वा भावुक हुने वा दिलले निर्णय लिने छुट हुँदैन, दिमाग लगाउनुपर्छ दिमाग।
जनताको अमन चयन भंग गर्ने उद्देश्यले कोहि सडकमा आउँछ, बाहुबलको प्रयोग गर्छ भने त्यसविरुद्व बल प्रयोग गर्ने ह्याऊ सरकारको हुनुपर्छ। पाखुरा देखाएर जे माग्यो त्यहिँ दिने हैन।
त्रिशुली थि्र–ए क्षमता विस्तारजस्तो दामकामको विषयमा सबै पूर्ववर्तीलाई उछिनेर आँट गर्ने तर आफ्नो आधारभूत कर्तव्यमा कालिदास बन्ने छुट सरकारलाई हुँदैन।
यो काण्ड अघि वा पछि पनि रेग्मी र घिमिरे काँचको पर्दामा झुल्किरहेकै छन्। उनीहरुको बढि ल्याङ्वेज उस्तै छ। रेग्मी र घिमिरे सधै गम्भिर देखिन्छन्। समान्यतया उनीहरु हाँस्दैनन्। हत्यारा पत्नी र छोरीलाई १० लाख दिएर उनीहरु जोकर मात्र भएका छैनन् जग हँसाएका छन्।
यसमा सरकारले लज्जाबोध गरेर सार्वजनिक माफि माग्न तत्पर हुनुपर्छ। क्षतिपूर्ती, सहिद घोषणा जस्तो विगतका सरकारले गर्ने त्रुटी अब हुन नदिने पेचिलो पाठ सर्दुल प्रकरणबाट सिक्न सकिन्छ।
त्यसको थालनी मन्त्रिपरिषद् र यो निर्णयमा संलग्न सरकारका निकायहरुले दश औला जोडेर सार्वजनिक माफि मागेर गर्नुपर्छ।
गल्ती जोकोहिबाट हुन्छ। अन्तस्करणबाट त्यसलाई स्विकारेर सुधि्रए खस्केको इज्जत बढ्छ, रेग्मी र घिमिरेलाई चेतना भया।
No comments:
Post a Comment