काठमाडौ, फाल्गुन ३० -
मन्त्रिपरिषद्ले अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार २४ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश बुधबार राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ । यसले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरी संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण संवैधानिक अड्चन हटाउने छ ।
नयाँ संविधानसभाको चुनाव, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार र संवैधानिक निकाय तथा राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ नगरीकनै नियुक्ति गर्न सक्नेलगायत विषयमा रहेका बाधा आदेशले हटाउने छ । अन्तरिम संविधानका झन्डै दुई दर्जन धारा उपधारामा रहेका अड्चनहरू यो आदेशबाट फुक्नेछन् ।
संविधानसभा विघटनपछि राज्य सञ्चालनमा गम्भीर राजनीतिक एवं संवैधानकि गतिरोध उत्पन्न भएको र संवैधानिक प्रक्रिया सुचारु गर्ने विभिन्न विकल्पमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेपछि 'आवश्यकताको सिद्घान्त' लाई विचार गरेर संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न आदेश जारी गर्नुपरेको आदेशमा उल्लेख छ । संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्ने भएकाले राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरी संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाधा अड्काउ फुकाउनुपरेको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा १५८ मा संविधान कार्यान्वयनका लागि कुनै बाधा अड्काउ फुकाउनुपरे राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख थियो । त्यस्तो आदेश एक महिनाभित्र संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर संसद् नभएकाले अब यो आदेश नयाँ संसद् आएपछि एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्ने छ ।
बाधा अड्काउ फुकाई कार्यान्वयन भएका व्यवस्थाहरू कार्य सम्पन्न भएपछि स्वतः निष्त्रिmय हुने आदेशमा उल्लेख छ । राजनीतिक सहमतिसँगसँगै दलहरूले बाधा अड्काउ आदेशमा पनि सहमति गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । अन्तरिम संविधान बनेपछि यसको कार्यान्वयनमै समस्या परेपछि बाधा अड्काउ फुकाउने अवस्था आएको यो पहिलो पटक हो ।
No comments:
Post a Comment