परासी, चैत्र २७ -
कांग्रेसले आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाल एकीकरण हुँदा मुलुकमा रहेका सबै जातजातिलाई आदिवासी मान्ने मुद्दालाई चुनावी एजेन्डा बनाउने भएको छ ।
नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा मंगलबार सुरु महासमिति बैठकको बन्द सत्रमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा आदिवासीको परिभाषा संविधानसभाबाट बन्ने संविधानमा पुनःपरिभाषित गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
त्यसमा मुलुकको विकास क्रममा पछि परेका समुदायलाई आदिवासी जनजाति मान्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हालको आदिवासीको परिभाषा गलत रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले आगामी संविधानसभा चुनावमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा मुलुकमा रहेका सबै जातजातिलाई आदिवासी मान्ने एजेन्डा अघि सार्न लागेको हो । शासकीय स्वरूपमा रहेको द्विविधालाई अन्त्य गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने राष्ट्रपति र संसद्बाट चुनिने प्रधानमन्त्री दुवै कार्यकारी प्रमुख हुने मिश्रति शासन प्रण्ााली नमान्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गत संविधानसभाका क्रममा मिश्रति शासन प्रणालीका विषयमा कुनै सहमति नभएको दाबी गर्दै राजनीतिक प्रस्तावमा संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त शासकीय स्वरूप हुने उल्लेख छ ।
संसद्प्रति उत्तरदायी रहने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको प्रणाली नै सबभन्दा सहभागितामूलक, सन्तुलित र समावेशीसहितको प्रणाली हुने एजेन्डा चुनावमा पार्टीले लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी राष्ट्रपति चुनिने व्यवस्था समावेशी नहुने भएकाले संसदीय व्यवस्था उत्तम विकल्प हुने प्रस्ताव छ । 'प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुख चुनिने व्यवस्थाले सत्तालाई समावेशी गराउँदैन,' राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ । राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणालीमा जनप्रतिनिधि सदन बजेट पारित गरिदिने मञ्चमा मात्रमा सीमित हुने, सत्ताको केन्द्रबाट जनता धेरै टाढा रहने, लोकतन्त्रको आचरण र आदत अझै नबसिसकेको अवस्थामा व्यक्ति सर्वशक्तिमान बन्दै जाने र अन्ततः निरंकुशतामा परिणत हुने तर्क प्रस्तुत गर्दै कांग्रेसले संसदीय प्रणालीकै पक्षको वकालत गरेको हो ।
'सबैको पहिचान भेटिने र जातीय द्वन्द्व मेटिने' गरी राज्य पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि कांग्रेसको छ । प्रदेशबारे दुई विकल्प अघि सार्दै संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाका लागि तीन आधार अघि सारिएको छ । संघीयताका लागि विविधतापूर्वक मुलुकका सबै जाति, समुदाय, भाषा र संस्कृतिको पहिचान प्रकट हुने, सबै जाति, समुदाय, संस्कृति र क्षेत्रका जनताले समान रूपमा आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रतिफल प्राप्त गर्ने तथा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा न्यायपूर्ण र छिटोछरितो हुने, राज्यशक्ति, साधनस्रोत र अधिकारमा कुनै एक जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रको एकाधिकार नहुने तथा सबै तह र क्षेत्रमा उक्त अधिकार र साधनस्रोत वितरित हुनुपर्ने आधार प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघीयताका सवालमा पहिलो विकल्पमा सात प्रदेशको मोडेल प्रस्ताव गरिएको छ भने दोस्रोमा पहिचानलाई प्राथमिकता दिँदा १३ प्रदेश । पहिलो विकल्पमा, सुदूरपूर्वको पहाडी र तराई भाग प्रदेश १, कोसी पश्चिमका सप्तरीदेखि पर्सासम्म तराईका जिल्लाहरू प्रदेश २, बीच भागका पहाडी जिल्ला काठमाडौं र चितवन प्रदेश ३, पश्चिमाञ्चलका गण्डकी, धवलागिरी र लुम्बिनीका पहाडी जिल्ला प्रदेश ४, परासीदेखि बर्दियासम्मको तराई भाग प्रदेश ६ र सुदूरपश्चिम सेती, महाकाली मिलाएर प्रदेश ७ बनाउने प्रस्ताव छ ।
१३ प्रदेशको दोस्रो विकल्पमा तराईमा ५ र पहाडमा ८ प्रदेश गरी १३ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ । दोस्रो विकल्पमा कांग्रेसले तराई-मधेसमा भाषाका आधारमा पाँच र पहाडमा जातीय पहिचान, भाषा र सामथ्र्यका आधारमा ८ प्रदेश प्रस्ताव गरेको हो ।
कांग्रेसले संघीयताका विषयमा दलहरूबीच सहमति नभएको नभई माओवादीको सत्ता लम्ब्याउने र मधेसी मोर्चाको सत्तालिप्साका कारण संविधानसभा विघटन हुन पुगेको दाबीसमेत गरेको छ । 'विगत संविधानसभामा संघीयताबारे हैन त्यसको स्वरूप कस्तो भन्ने विवाद थियो । संघीयतामा कुरा नमिलेर मात्र संविधान बन्न नसकेको होइन । माओवादीको देशलाई पुनः अधिनायकवादतिर फर्काउने, मुलुकको अस्तित्वमा आँच पुर्याउने, सत्ताकब्जा गर्ने रणनीति र मधेसी मोर्चाको चरम सत्तालिप्सा र मोहका कारण देशले संविधान नै नपाई संविधानसभाको अवसान हुन पुगेको हो,' राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ ।
यस्तै संविधानसभा चुनावमा मधेसमा गुमेको जनसमर्थनलाई पुनः फर्काउन तराई-मधेसको स्वशासन, आत्मसम्मान र पहिचानको प्रश्न, भाषा र संस्कृतिको प्रश्न, अस्मिता र स्वाभिमानको प्रश्नलाई पार्टीले सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । तराई-मधेसलाई पुनः आफ््नो आधारभूमि बनाउन कृषि क्रान्तिको सवाल, कृषिको क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउने र किसानको जीवनमा भूमिपुत्रहरूको जीवनमा वास्तविक सुधार र परिवर्तन ल्याई तराईका ग्रामीण बस्तीहरूमा व्यापक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र हुलाकी सडक तथा रेल्वे लाइन विस्तार गर्ने र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम अघि बढाउने कार्यक्रम अघि सार्ने प्रस्ताव छ । महासमिति बैठकमा महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले सांगठनिक प्रस्ताव, अर्का महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले विधान संशोधन प्रस्ताव तथा कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले आर्थिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । बन्दसत्रमा छलफल जारी छ ।
No comments:
Post a Comment